काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र निर्देशिका २०८० संशोधन गरेको छ । पहिलो संशोधन २०८१ मार्फत निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र सोही दिनदेखि नै लागू भइसकेको छ ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुन सक्ने कसुर सम्बन्धी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भई शुरु तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेकोलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
तर, त्यस्तो मुद्दा दर्ता भई अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट पक्रा पुर्जी जारी भई पक्राउ नगरेको प्रतिवादीको हकमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछैन ।
यस्तै कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालत वा अर्थन्याधिक निकायबाट सजाय तोकिएकोमा त्यस्तो सजाय भुक्तान नगरेको व्यक्ति, एक वर्ष वा त्यस भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुर सम्बन्धी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भई शुरु तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा त्यस्तो मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति र कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भई सुरु तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा त्यस्तो मुद्दा विचाराधीन रहेको विदेशी नागरिकलाई पनि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
