६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली घोषणा पत्रलाई आगामी कोप २९ मा महत्त्वका साथ उठाउँछौँ : वन मन्त्री शाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी कोप २९ सम्मेलनमा जलवायु न्याय सम्बन्धी कर्णाली घोषणापत्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउने बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट पीडित नेपाललाई न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप २९ मा नेपालको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

बुधबार चन्द्रागिरीमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाद्वारा आयोजित कोप सम्मेलनमा सहभागीलाई कसरी प्रस्तुत गराउने भन्ने विषयको तालिममा मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनको सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण मञ्च हुने भन्दै नेपालले पर्याप्त तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री शाहीका अनुसार यस पटकको कोप सम्मेलनमा विशेष छलफल हुने जलवायु वित्तको विषय नेपालका लागि विशेष महत्वको छ ।

कोप २९ लाई नै लक्षित गरी कार्तिक ३ र ४ गते मन्त्रालय र साथसाथै नामक संस्थाको संयुक्त आयोजनामा मुगुको रारामा कोपको पूर्व तयारी जलवायु परिवर्तन कार्यशाला भएको थियो । विभिन्न जलवायुविद्, कर्णालीका सबै जिल्लाका जनप्रतिनिधिसहित भएको कार्यशालाले ५ बुँदे कर्णाली घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो ।

मन्त्री शाहीले त्यसका निष्कर्ष र सुझाव आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २९ का लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस