६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षकहरूको एक दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षकहरूले एक दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षकहरूको एक दिनको तलब कोषमा जम्मा गर्न भनेको हो ।

सोही आधारमा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई एक दिन बराबरको तलब कोषमा जम्मा गर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो ।

असोज १४ गते मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बसेको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बसेको सचिव बैठकले कर्मचारीको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूको हकमा राजपत्रांकित अधिकृतहरूको २ दिन र अन्य कर्मचारीहरूको १ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही आधारमा स्वीकृत दरबन्दी र राहत अनुदानमा कार्यरत विद्यालयका शिक्षकहरूको १ दिनको तलब कोषमा जम्मा गर्न भनेको हो ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई समेत उक्त निर्णय अनुसार तलब जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस