१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षका अवधिलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गरी देश र जनताका पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा आज आयोजित ‘बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमसहित संविधान संशोधन’ विषयक छलफलका अवसरमा वक्ताहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जस्ता दुई ठूला राजनीतिक दल सम्मिलित सरकार गठन भएको विद्यमान सन्दर्भमा बौद्धिक जगत्सहित आम नागरिकबाट ठोस राय-सुझावको अपेक्षा गरिएको उनीहरूले बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवालगायत अधिकांश क्षेत्रमा अस्वस्थ, गैर जिम्मेवार एवं विवेकहीन राजनीति हाबी भएको चर्चा गर्दै वक्ताहरूले समयसापेक्ष एवं जनमुखी संविधानका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा समेत राजनीतिक गतिविधिले प्रश्रय पाउनु दुःखद भएको धारणा व्यक्त गर्दै वक्ताहरूले पेसा-व्यवसायका रूपमा भन्दा सेवा भावसहितको संस्कारयुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका पक्षमा उभिन समग्र देशवासीसँग अनुरोध गरे ।

सो अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई सदैव आत्मसात् गरी आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै देश र जनताको पक्षमा पदीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले मुलुकको न्याय, प्रशासन, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलासुस्तीको न्यूनीकरण एवं अन्त्यसहित राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

संविधानसभा सदस्य जनदीशनरसिंह केसीले विद्यमान संविधानका कारण देशमा समस्या सिर्जना भएको हो भने संशोधनका लागि बौद्धिक गतबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै व्यावहारिक एवं वस्तुनिष्ट ढंगबाट सुझाव दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले र निवर्तमान अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले केही संवैधानिक प्रावधान, शासकीय स्वरूप र शासन सञ्चालन विधि, कानुनी राज्य, शक्ति बाँडफाँटलगायतका मुद्दामा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी संविधान संशोधनका पक्षमा आवश्यक बहस पैरवी गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक विचार समाजका सल्लाहकार प्रा श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत पदमा नियुक्त हुनुभएकामा बधाईसहित सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस