६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अवहेलना मुद्दा लाग्नै नसक्ने र खारेज हुनुपर्ने दाबी गर्दै बार अध्यक्षले बुझाए लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । 

आइतबार बार अध्यक्षको हैसियतमा उनले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । अदालतले आफैँ वा वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भने पनि वारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेको प्रतिवेदनमा आधारमा उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको  इजलासले कात्तिक १ गते आफै वा वारेस मार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।  

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २०८१ कात्तिक ७ गते सल्लाहकार समितिको बैठक बसी मुद्दालाई नेपाल बार एसोसिएसन विरुद्धकै मुद्दाका रूपमा ग्रहण गरी सोही हैसियतमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षका हैसियतले लिखित जवाफ पेस गरिएको  उनले जवाफमा भनेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । 

पूर्णपाठ :

प्रतिक्रिया दिनुहोस