७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

९० दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार दिन सक्छौँ : रास्वपा

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डीपी अर्यालले ९० दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार दिन सक्ने दाबी गरेका छन्।

बालुवाटारमा जारी विरोध प्रदर्शनको क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले बेवास्ता गरेपछि सडकमा आएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले ६ महिनाअघि नै सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौँ। सदनमा कुरा उठायौँ। सहकारीको पैसा फिर्ता गराउने आधार दिएका थियौँ। त्यो कुनै नसुनेपछि हामी सडकमा आएका हौँ। चुनौती होइन, सरकारलाई मेरो अनुरोध एउटा प्राधिकरण वा समिति बनाओस् त्यहाँ हामीलाई पनि राखोस्, ९० दिन सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने आधारसहित हामी दिन्छौँ। एकै चोटि सकिँदैन सुरु गर्न सकिन्छ।’

उनले आफूहरू विधिको शासन मान्ने भएकाले कानून अनुसार भागेर नजाने र प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने भएकाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न माग गरेको बताए।

उनले अगाडि भने, ‘विधिको शासन कायम हुनुहुन्छ, नेपालको कानूनले प्रमाण नष्ट गर्ने, भागेर नजाने व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्दैन भनेर भनेकै छ। यो संविधानमा लेखिएको कुरा हो। यो रवि लामिछाने एउटा नजिर हुनसक्छ। हामी रवि लामिछाने एउटा व्यक्तिको पछि लागेका छैनौँ। यो त एउटा अभियान हो। आफैँमा आन्दोलन हो। यो जनताको आशा हो।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस