ओहो, कर्णाली ! शासक-प्रशासकहरूका लागि यो एक सन्दर्भमा प्रयोग गरिने शब्द मात्र होइन; व्यवहारले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । रोग, भोक र शोकको पर्याय बनेको कर्णालीमा देशका राजनीतिक परिवर्तनहरूका सकारात्मक प्रभाव कर्णालीवासीले आजसम्म सहज रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संघीयतासँगै घरको नजिकै सरकार आइपुग्यो, तर स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउने दृश्यहरू अझै पनि आम छन् । एकात्मकदेखि संघीयतासम्म, संघीय राजधानी काठमाडौँका शासकहरू नजरअन्दाज गर्दै आए भने पनि, स्थानीय सरकार भनिनेहरूको यो अवस्थाले मन मथिँगल हल्लाउनुपर्ने होइन र ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७७ सालमा स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

विसं २०७७ साल साउन २८ गते ३९६ र पुस १२ गते २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय भएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत अधिकांश अस्पतालको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छन् । 

आधारभूत अस्पतालबाट दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सेवा दिने उद्देश्य थियो । तर चार वर्ष बितिसक्दा समेत आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम ज्युँका त्युँ छ ।

कर्णाली ! भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका अझै सबै पालिकामा आधारभूत तह अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । जसका कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारको सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका त छैनन् नै सामान्य अवस्थामासमेत अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार यहाँका ४८ स्थानीय तहमा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । 

नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले उक्त उक्तलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । 

यसले गर्दा त्यहाँका नागरिक लामो दुरीको यात्रा गरेर जिल्ला अस्पतालसम्म उपचारको लागि जाने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा पनि कतिपय रोगको उपचार सम्भव नभएका कारण त्यहाँका नागरिक प्रदेश हुँदै विभिन्न रोगको उपचारको लागि राजधानीसम्म पुग्ने गरेका छन् । 

आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका त्यहाँका नागरिक सानो रोगको उपचारका लागि राजधानीसम्म पुग्ने गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरूमा झनै समस्या थपिएको छ । कर्णालीका धेरैजसो नागरिकको उपचार नपाएरै अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । यति मात्र होइन त्यहाँ भएका आधारभूत अस्पतालमा समेत आवश्यक परेको बेला औषधी नपाउने गरेको मुगुका एक स्थानीयले बताए ।

उनले जिल्ला अस्पताल जान शरीरले साथ नदिएका कारण नजिकै भएको स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा त्यहाँ आफूलाई आवश्यक पर्ने औषधि नपाएर रित्तो हात घर फिर्किनु परेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा जाँदा धेरै पैसा आवश्यक पर्ने भएकाले स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्नको लागि जाने गरिन्थ्यो तर स्वास्थ्य चौकीमा औषधी नपाउँदा सामान्य बिरामी भएको अवस्थामा समेत औषधि खान पाइदैन् ।’ सरकारले भएका आधारभूत अस्पताललाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्णालीवासीको समस्या उस्तै छ । 

कर्णालीका दुर्गम ठाउँका आधारभूत अस्पतालमा भनेको बेला र नागरिकले खोजेको बेला औषधी र स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेम विशुन्केले बताए । भौगोलिक विकटताका कारण पनि उक्त समस्या भएको उनी बताउँछन् । कर्णालीका जिल्ला अस्पतालहरूबाट समेत नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य सेवा लिन नसकिरहेको विशुन्केको भनाइ छ । झनै स्वास्थ्य चौकीबाट नागरिकले चाहेको उपचार सबै पाउन मुस्किल नै भएको उनले गुनासो गरे । 

यस्तो छ स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको योजना
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । तर उक्त योजना भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले नसर्ने रोग, कलिलै उमेरमा आमा हुने समस्या र घरमा सुत्केरी हुने दर घटाउने योजना अगाडि सारेको छ । पछिल्लो समय रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगका साथै मानसिक रोगको समस्या बढ्दो छ । गाउँ बस्तीमा मानसिक रोग र नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा यी रोग निदानका लागि बजेट र कार्यक्रमसहित योजना सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । यस्तै २० वर्ष नपुग्दै आमा हुने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै जाँदा बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयका साथ प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् ।  जम्मा ७९  स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन् । आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एक सय १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । 

प्रदेशका कुन जिल्लामा कति छन् स्वास्थ्य चौकी ?
मुगुमा एक जिल्ला अस्पताल छ, भने २४ वटा स्वास्थ्य चौकी  छन् । यहाँका चार स्थानीय तहमा कुनैमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेका छैनन् । हुम्लामा २६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एउटा जिल्ला अस्पताल छ । यहाँ सात स्थानीय तह छन् । 

जुम्लामा स्वास्थ्य चौकीको संख्या २९ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा छ । यहाँ जिल्ला अस्पताल छैन । संघिय सरकार मातहतको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ । जसले कर्णालीमा स्वास्थ्य उपचार सहज बनाएको छ । यहाँ आठ स्थानीय तह छन् । 

कालिकोटमा २७ स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पताल एक रहेको छ । नौ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा प्राथमिक अस्पताल छन् । दैलेखमा प्राथमिक अस्पतालको संख्या चार रहेको छ भने स्वास्थ्य चौकीको संख्या ५५ छ । यहाँ ११ वटा स्थानीय तहमा चार वटा प्राथमिक अस्पताल छन् । जाजरकोटका सात स्थानीय तहमा तीन प्राथमिक अस्पताल र ३० वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नवराज कँडेलले जानकारी दिए ।

यस्तै रुकुम पश्चिममा सामान्य अस्पतालको संख्या एक रहेकोमा आधारभूत अस्पतालको संख्या चार रहेको छ । एक जिल्ला अस्पताल छ । निजी अस्पतालको संख्या चार छ । यहाँ छ स्थानीय तह छन् । १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा प्राथमिक अस्पतालको संख्या दुई  र स्वास्थ्य चौकीको संख्या ४४ छ । सुर्खेतमा एक कोभिड अस्पताल छ । एक सेकेण्डरी अस्पताल, एक जनरल, एक प्राथमिक, ४७ स्वास्थ्य चौकी र चार निजी अस्पताल छन् । तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । सुर्खेतमा नौ स्थानीय तह छन् । 

२१ प्राथमिक अस्पताल रहेको कर्णालीमा तीन सय ३० वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । सात जिल्ला अस्पताल र ११ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । 

स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घट्यो 
कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घटेको छ । गाउँ-गाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिए पनि मापदण्डअनुसारका नभएकाले घरमै सुत्केरी हुने दर केही बढेकाले बर्थिङ सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार बनाउने र दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले जानकारी दिए । विगतका तुलनामा कर्णालीमा आठ प्रतिशतले घरमा सुत्केरी हुने दर बढेको हो । 

कर्णालीका बालबालिकाका अभिभावक रोजगारका लागि भारततिर जाने हुँदा बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाउन छुट्ने समस्या बढ्दै गएकाले पूर्ण खोप लगाउन पहल थालिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य निर्देशक डा खड्काले प्रदेश पूर्ण खोपयुक्त भइसक्दा पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट छुटेकाले उनीहरूलाई खोप लगाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

निष्कर्ष :
कर्णालीका ४८ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य अझै सुरु नभएको अवस्थामा, संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकले महसुस गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकारका योजनाहरूले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधाहरू विस्तार गर्ने उद्देश्य राखे तापनि, कार्यान्वयनको अभावले गर्दा स्थानीय जनता स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । रोग र अभावले कर्णालीलाई अझै जकडिरहेको छ, र स्थानीय जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थितिमा छन्। यसले नजिकैको सरकारको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस क्षेत्रका नागरिकलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले नसर्ने रोग नियन्त्रण, बालविवाह न्यूनीकरण, मानसिक रोग निदान, र बालबालिकाको पूर्ण खोप लगाउने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको भए पनि, यी योजना प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन् । भौगोलिक विकटता, आवश्यक जनशक्ति तथा औषधिको कमीले गर्दा कर्णालीका बासिन्दाहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो दूरी तय गर्न बाध्य छन्। सानो रोगको उपचारका लागि राजधानीसम्म पुग्नु पर्ने समस्या विद्यमान छ ।

यस स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकार र स्थानीय निकायले समन्वय गरी स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका र अस्पताल निर्माण कार्यमा थप प्रतिबद्धता देखाउनु जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था नगरीकन, संघीयताको वास्तविक लाभ जनताले पाउने सम्भावना न्यून नै छ । कर्णालीको स्वास्थ्य संरचनामा सुधार ल्याउन स्थानीय निकायको सक्रियता र संघीय सरकारको सहयोग अत्यावश्यक देखिन्छ, ताकि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकसम्म पुग्न सकोस् ।