७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समस्याग्रस्त सहकारीमा ४० अर्बको माग दाबी, डेढ अर्ब फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । समितिमा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ माग दाबी रहेकोमा १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

फिर्ता भएको रकममध्ये १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार ७१५ रुपैयाँको हिसाब राफसाफ भएको र थप ३ करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आंशिक रूपमा फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम गर्ने गरेको छ ।

समस्याग्रस्त २२ सहकारीका ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्तामध्ये ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।

२०८० पछि समस्याग्रस्त घोषणा भएकाबाहेक ओरेन्टलसहित पुराना १२ सहकारीको बचत चालु आवभित्रै राफसफ गर्ने र १० सहकारीको भने चालु आवभित्र ५० प्रतिशत राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।

तिहारपछि समितिले सहकारीका सञ्चालक समिति र ऋणी सदस्य एकाघर परिवार र जमानतकर्ताको  जायजेथा लिलाम गर्ने,  खाता रोक्का गर्ने गरेर रकम संकलन गरी बचत फिर्ता गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए ।

ऋण तिर्न १५ कात्तिकसम्मको समय दिएको र त्यसपछि सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम सुरु हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस