काठमाडौँ। सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरेको छ । संशोधित प्रावधान अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क बुझाएपछि मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण हुनेछ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा उल्लिखत व्यवस्था बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको २५ वर्षे सेवा अवधि सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले साबिकको अनुमतिपत्र बमोजिमकै अनुमति पुनः प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कात्तिक १२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियमावली संशोधन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिँदा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमति पत्रको सर्तबमोजिम सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनु पर्ने आडीटीएप शुल्क चुक्ता गरी सोको निस्सासहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।