१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चाडपर्वमा नेपालमै उत्पादित दुध र दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न मन्त्री अधिकारीको अपिल

अ+ अ-

काठमाडौँ । दुग्ध किसानको अर्ब बढी बक्यौता भुक्तानी नभएर समस्या बल्झिएका बेला सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आसन्न चाडपर्वमा नेपालमै उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, मह, अन्डा, मासु साथै फलफूल प्रयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

कृषि मन्त्री अधिकारीले तिहार तथा नेपाल संवत् नयाँ वर्ष तथा छठ पर्वको शुभकामना दिँदै यस्तो अपिल गरेका हुन् । ‘तपाईँहरूको सानो सहयोगले कृषि पेसामा संलग्न हाम्रा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई ठूलो हौसला मिल्ने छ,’ मन्त्री अधिकारीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा छ ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार रोजगारी र अवसरका लागि बिदेसिने क्रम मात्र चलेको छैन, देशमै केही हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बढ्दै गएको छ । त्यसकै मिहिनेत र पौरखका कारण नेपाल मासु, अन्डामात्र होइन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । तरकारी, फलफूल तथा अन्नबाली उत्पादन बढ्दै गएका छन् ।

‘तर, स्वदेशी उत्पादनहरूको उपभोग कम हुने तथा दूध, उखु सहितका किसानले महिनौँसम्म रकमका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसको अन्त्यका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा मौज्दात घिउसहित दूधबाट उत्पादित वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरीहरूमा अहिले पनि दूधबाट उत्पादित वस्तु थन्किएका छन्,’ शुभकामना सन्देशमा छ, ‘मह, स्याउ सहित हाम्रा उत्पादन बजारको प्रतीक्षामा छन् भने अन्डा तथा मासुजन्य वस्तुको अवस्था पनि करिब उस्तै छ । जसले गर्दा किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने मात्र होइन, स्वदेशी वस्तु प्रयोग कम हुँदा हाम्रा उत्पादन सडेर जाने र किसान पलायन हुने अवस्था आउन थालेको छ।’

स्वदेशी उत्पादन खपत बढाउन सके उत्पादित वस्तु बिग्रिन नपाउने र किसानले भुक्तानीका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । दूध, घिउसहित स्वदेशमै उत्पादित वस्तु भरपुर उपयोग गर्न उनले अपिल गरेका छन् ।

त्यसैगरी खेतीयोग्य मध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन अहिले पनि बाँझो रहेको र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कृषि उपज उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता भएको उनले बताए ।

‘त्यसका लागि किसानलाई सहज र समयमा मल, बीउ र बजारको उपलब्धता मात्र होइन, सहज लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र कृषि पेसामा युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । कामको खोजीमा बिदेसिने क्रम रोकिने छ भने बाँझिएको जमिनमा खेती लाग्ने अवस्था बन्ने छ,’ मन्त्री अधिकारीको शुभकामना सन्देशमा छ, ‘ माग र आपूर्तिका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा निजी तथा सहकारीसँगको साझेदारीमा सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा लैजान सकेमात्र देशभित्र आवश्यक पर्ने सबै अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूलको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस