७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२८ जना करार कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले २८ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको ३६औँ कार्यपालिका बैठकले उनीहरूलाई तिहारलगत्तै हटाउने निर्णय गरेको हो ।

गत पुस २९ गते बसेको २५औँ कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने आजको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो ।

महानगरको २५औँ कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोक सेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिक पछि सेवाबाट बिदा हुन लागेका कर्मचारीको म्याद भने असार मसान्तसम्मै सकिएको थियो । उनीहरूको करार अवधि कात्तिकसम्ममात्रै थप्ने र त्यसपछि बिदाइ गर्ने निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ ।

उनीहरूलाई नियमानुसार कात्तिकसम्मको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चसमेत दिएर बिदाइ गरिने महानगरको भनाइ छ ।

त्यस्तै, ५ जना शिक्षिका, २ जना सामाजिक परिचालका गरी ७ जना कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय सहयोगीको जिम्मा दिने भएको छ । कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी भएमा ०८१ पुससम्म सेवा अवधि थप गर्ने र मञ्जुर नभएमा कात्तिक मसान्तबाटै अवकाश दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ ।

बाँकी रहेका अन्य सेवा करार कर्मचारीको भने ०८१ पुससम्म म्याद थप्ने महानगरले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस