काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार विदेश जान श्रमिकले चर्को ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन विना धितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषय समेटेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको छ । ११ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको थियो । अब श्रम मन्त्रालयले बनाएको कार्याविधिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तोकिएअनुसार यस्तो ऋण दिनेछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले पासपोर्ट बनाउन, मेडिकल गर्न, विभिन्न तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाइ टिकट काट्न र म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

तर, फ्रि भिसा र टिकटको नीतिका कारण ठूलो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था भने नरहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा श्रमिकलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट नै पठाउनुपर्ने नी