काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठकले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको उचित समाधानका लागि कानुनी सुधार प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न सातै प्रदेशमा विज्ञ टोली खटाउने निर्णय भएको छ।

बैठकमा सहकारी बचतको दुरुपयोगको नियन्त्रण र सहकारी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका पहलहरूलाई अगाडि बढाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। यो कार्यदललाई ३० दिनभित्र कानुनी सुधारको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) संयोजक रहने गरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्य रहनेछन्।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको स्थलगत अनुगमनका लागि विज्ञ टोली
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको अवस्था र जोखिम मुल्यांकन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक जना विज्ञ सहितको टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै वास्तविक अवस्था र सम्भावित जोखिमहरू मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। टोलीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट खटिएका विज्ञसहित प्रदेशका सहकारी विभागका अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी हुनेछन्।

सहकारी क्षेत्रको अलग नियमनकारी निकाय गठनको पहल
सहकारी बचतको दुरुपयोग रोकथाम गर्न दीर्घकालीन उपायको रूपमा सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधारदेखि विज्ञ टोलीको स्थलगत अनुगमनसम्मका प्रयासले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू राजकुमार श्रेष्ठ र फणीन्द्र गौतम(कानुन), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव(अर्थ) रामप्रसाद घिमिरे, सचिव (राजस्व), दिनेश कुमार घिमिरे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु कुमार मरासिनी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी बम बहादुर मिश्र सहभागी थिए।

त्यसै गरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता टेक बहादुर घिमिरे, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कम्पनी रजिष्ट्रार प्रदिप राज अधिकारी, श्रम, असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कमलराज गौतम, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई, प्रहरी उपरीक्षक मोहन थापा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेललगायत विक्रान्त आचार्य, रुमा गुरुङ, नमराज घिमिरे, यमलाल भुसाल, अनिल चन्द अधिकारी, अर्जुन सेन ओली, पीताम्बर घिमिरे, प्रेम प्रसाद आचार्य र कृष्ण प्रसाद सापकोटाको उपस्थिति रहेको थियो ।