काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (इपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै गरेको छ ।

सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गरेका थिए । उनले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘यस प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ’, उनले आर्थिक वर्ष २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए ।

मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ । जसमा झण्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान छ । विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने योजनाको अधिकारवादीहरूले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरेन दासले सरकारले विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा सुधारका लागि काम गरिरहेको कुरा उत्साहजनक रहेको बताउँदै वैदेशिक कामदारको पारिश्रमिकबाट कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार पेन्सन कोषमा पठाउने सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

योगदान प्रक्रियाको क्रममा मात्र नभई कामदारहरूले सेवा निवृत्त हुँदा वा मलेसियाबाट फर्किँदा आफ्नो बचत फिर्ता पाउने समयमा समेत समस्या पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।