राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा कडा कदम चालेको सरकारले दुई उच्चस्तरीय अनुगमन समिति तथा एक विशेष निगरानी केन्द्र स्थापना गरेको छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी रणनीति र समन्वयात्मक कामलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ, जसले देशभर अनुगमन र निगरानीको दायरालाई अझ कडा बनाउने छ।

काठमाडौँ । राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत दुई छुट्टाछुट्टै अनुगमन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले राजश्व चुहावट रोकथामका लागि सुरक्षा निकायको सहभागितासहित अनुगमन समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो समिति प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहनेछ भने दोस्रो समिति अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ। यी दुवै समितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक(डिआइजी) सम्मिलित हुनेछन्।

बैठकले राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ, जसमा तत्काल कारबाही गर्न टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ। यो केन्द्रले राजश्व चुहावटका सूचनाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। यस प्रकारको निगरानी केन्द्रले सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी वर्तमान संयन्त्रलाई थप जिम्मेवारी दिएर सञ्चालन गरिने छ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण टोलीले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी र अनुगमनको कार्यलाई सशक्त बनाउनेछ। साथै, यी टोलीहरूले क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिनेछन्।

नयाँ निगरानी केन्द्रले राजश्व प्रशासन र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको समन्वयमा अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिनेछ। यसमा टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्थाले चुहावटसम्बन्धी सूचनाहरू तुरुन्तै मुल्यांकन गरी कारबाही अघि बढाउने सम्भावना बढ्नेछ।

बैठकले स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। मुख्य जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने यो समिति गस्ती परिचालन, नियमित अनुगमन र उच्च निगरानीलाई प्राथमिकता दिनेछ। यसले जिल्ला स्तरमा राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख आधार बनाउने निर्णय गरेको छ। यसले कर्मचारीहरूलाई चुहावट नियन्त्रण कार्यमा अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्ना कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। कारोबारमा न्यून बिजकीकरणको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यी निकायहरूले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। यस प्रकारको कदमले चुहावट नियन्त्रणमा थप सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।

बैठकले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूलाई राजश्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेको छ। छाता सङ्गठनहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सचेत गराई अनुगमन तथा छलफल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभागीय निकायहरूले नियमित समन्वयात्मक बैठक आयोजना गर्ने र आपसी सूचनाको आदान प्रदान गरेर थप कदम चाल्ने सहमति गरिएको छ। साथै, प्रत्येक निकायले आ(आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार पारेर त्यसको आधारमा रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा गम्भीर र सशक्त सन्देश प्रवाहित गरेको छ। यदि गठित उच्चस्तरीय समितिहरू र विशेष निगरानी केन्द्रहरूले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा नयाँ युगको सुरुवात हुने छ, जसले राजश्व चुहावट घटाएर देशको आर्थिक सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।