७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनियमितता मुद्दामा भेरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनालाई सफाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा अनियमितता आरोपमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। आइतबार, विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू रामबहादुर थापा तथा मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई सफाइको निर्णय सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भेरी नदी र गोछेखोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै यही १३ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अनियमितताको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडा र इन्जिनियर विजयकुमार खत्रीसहित अन्य १० जना कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा ठेक्का प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण मिलेमतो गरी कबोल मूल्य घटाउने, सम्झौता नगर्ने फर्महरूलाई कालोसूचीमा नराख्ने, र खरिद प्रक्रियामा तोकिएको ऐन तथा नियमावलीको अल्लंघन गरेको आरोप थियो। यसबाट सरकारलाई ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको बताइएको थियो।

विशेष अदालतले भने अख्तियारका तर्फबाट प्रस्तुत प्रमाण र दाबी पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रतिक्रिया दिनुहोस