७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री शाह भने-संघले अनुमति नदिए प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्छौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रक्रियागत अनुमति नदिएमा प्रदेश राजधानीको विकल्प खोजिने बताएका छन् । मंगलबार प्रदेश सरकार १०० दिन पुगेको अवसरमा भएका कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश राजधानी घोषणा भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले विकल्प खोजिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणका सम्बन्धमा के-के काम भए भनेर सोधिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै राजधानीका हकमा भएका प्रक्रियागत कामबारे जानकारी लिइने बताउँदै शाहले अन्य विकल्पमा जान दिन समेत आग्रह गरिएको उल्लेख गरे ।

‘मैले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई लिखित रूपमै प्रदेश राजधानीको हकमा प्रक्रिया के-के भएको छ भनेर सोधेको छु’ शाहले भने, ‘अहिले तोकिएको राजधानी निर्माण गर्न संघले अनुमति दिएन भने पनि विकल्पमा जान दिनुपर्छ, सबै विकल्प खुल्ला गर्नुपर्छ भनेको छु ।’

शाहले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश राजधानीको विकल्पबारे छलफल अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् । १२ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगलमा तोकेपछि त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली काँग्रेस लगायतका दलले विरोध जनाएका थिए ।

तर संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन नमान्दा राजधानी घोषणा भएको लामो बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस