६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पको सजाय नोभेम्बर १९ सम्मका लागि स्थगित

अ+ अ-

न्युयोर्क । डोनाल्ड ट्रम्पको न्युयोर्क फौजदारी मुद्दाका न्यायाधीशले अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचितको सजायलाई सम्भावित रूपमा खारेज गर्ने निर्णय नोभेम्बर १९ सम्म स्थगन गरेको अदालतले मंगलबार जनाएको छ ।

सन् २०१६ को चुनावअघि एक पोर्न स्टारसँगको कथित यौन सम्बन्धलाई लुकाउन ट्रम्पले व्यापारिक रेकर्डहरू कपटपूर्ण तरिकाले हेरफेर गरेको जुरीले पत्ता लगाएपछि उनलाई मे महिनामा ३४ वटा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

न्यायाधीश जुआन मर्चनले उच्च अदालतको राष्ट्रपतिको उन्मुक्तिसम्बन्धी हालैको फैसलाको आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेमा ट्रम्पलाई नोभेम्बर २६ मा राहत मिल्नेछ ।

उक्त ऐतिहासिक फैसलामा उच्च अदालतले ६-३ को बहुमतले राष्ट्रपतिहरूले कार्यालयको दायरामा रहँदा गरेका कामहरूका लागि व्यापक छुट पाउने निर्णय गरेको थियो ।

चुनावअघि ट्रम्पका वकिलहरूले उच्च अदालतको निर्णयका आधारमा मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए । यसलाई अभियोजकहरूले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका छन् ।

यदि न्यायाधीश मर्चनले त्यस आधारमा मुद्दा खारेज गरे भने ७८ वर्षीय ट्रम्पलाई कुनै सजाय हुनेछैन ।

यदि उनले त्यसो गरेनन् भने ट्रम्पको कानूनी टोलीले लगभग निश्चित रूपमा कुनै पनि सजायको विरोध गर्न वा ढिलाइ गर्न खोज्छ । यसले जनवरी २० मा शपथ लिएपछि ट्रम्पको कमान्डर-इन-चिफको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

“मुद्दाका पक्षहरूको संयुक्त आवेदनमा नोभेम्बर १९ सम्मको वर्तमान समयावधि स्थगन गर्ने अनुरोध स्वीकृत गरिएको छ”, अदालतले मुद्दामा पक्षहरूलाई इमेलमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस