७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाराका स्थानीय तहले भने-कवाडी कर र पूर्वाधार उपयोग करमा बाधा नगर्नुहोस्

अ+ अ-

कलैया । बारा जिल्लाका स्थानीय तहले कवाडी कर र पूर्वाधार उपयोग कर संकलन कार्यमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सोमबार कलैया उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको बैठकमा बारा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उक्त निर्णय गरेका हुन्। बैठकले गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८१/०७/१२ मा जारी गरिएको पत्रमा स्थानीय तहहरूले पटके सवारी कर संकलन नगर्न निर्देशन दिइएकोमा, सो निर्देशलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि, नेपालको संविधानको धारा ५७, धारा २२१ र धारा २२६ तथा अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई कवाडी कर र पूर्वाधार उपयोग कर संकलन गर्ने अधिकार भएकोले उक्त कर संकलनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने माग राखिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ अन्तर्गत स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यी करहरू संकलन गर्नु वैधानिक अधिकार भएको हुँदा यसमा संघीय तथा प्रदेश सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले सहयोग गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहहरूको जोड छ।

बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार कवाडी कर र पूर्वाधार उपयोग कर संकलन कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै, यस कार्यमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस