६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै समयमै पूरा हुने विश्वास लिएको छ । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले आज गरेको अनुगमनबाट सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हासिल भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले द्रुतमार्गको काम द्रुततर गतिमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “नेपाली सेना अहोरात्र खटेर आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढिहरेको छ । केही व्यवधान छन् भने त्यसलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । सन्तोषजनक रुपमा काम भएको छ । सेनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।”

विकास निर्माणका लागि सबैले द्रुतगतिमा काम गर्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँदै सभापति खतिवडाले भने, “यहाँको प्राविधिक टोलीको काम हेर्दा सुरुङ निर्माण गर्न नेपाली सेनासक्षम हुने देखिएछ । गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पाइएमा मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ ।” उनले राष्ट्रिय गौरवको सर्वाधिक महत्त्वको सो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनालाई विभिन्न १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण काम भइरहेको छ । प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको कूल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ ।

द्रुतमार्ग पहाडी भू-भागमा २५ मिटर र तराई भू-भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरमा नौ, काठमाडौँमा चार दशमलव छ, मकवानपुर ४९ दशमलव ७७ र बारामा सात दशमलव सात दशमलव छ किमी सडक रहनेछ ।

द्रुतमार्गमा १० दशमलव ३०९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ रहनेछ । सो सडकमा विभिन्न स्थानमा कूल १२ दशमलव ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्राल प्लाजा निर्माण गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए । एसियाली मापदण्डका आधारमा निर्माण भइरहेको सो सडक आयोजनाको कूल लागत रु. दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत रहेको छ । सो आयोजनामा हालसम्म रु. ६४ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले काठमाडौँमा बसेर गरिएको अन्दाजभन्दा सडक निर्माणमा भएको प्रगति भिन्न रहेको प्रतिक्रिया दिए । “फास्ट ट्र्याकबारे पढ्थेँ, राज्यव्यवस्था समितिमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो, काठमाडौँमा बसेर जे अन्दाज गरेका थिएँ, त्योभन्दा अहिले यहाँ आउँदा बेग्लै देखेँ”, उनले भने, “धेरै राम्रो काम भएको छ, बाँकी काम पूरा गरौँ, त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न आफ्नोतर्फबाट सक्दो कोसिस गर्छु ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस