७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतले भन्यो : ‘महानगरको फोहोर व्यवस्थापन टेण्डर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने देखिएन’

अ+ अ-

काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले पोहोर मैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशिलता भन्दै महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला संकलन गरिरहेको नेपवेष्ट प्रा.ली.ले बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

निवेदनमा उल्लेख भएका विषय अन्तिममा नै निरूपण हुने भन्दै उच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

१३ वर्षअघि सरकारले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपवेष्टलाई दिएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले त्यसविपरित काम गर्न खोजेको भनी प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस