काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदबाट विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भए सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले कानुन निर्माणमा संसदबाट परिणाम नआएको बताए।

‘ढिला भयो, ढिला भयो, धेरै ढिला भयो,’ लेखकले समितिमा भने, ‘हाम्रो विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ। ज्यादै स्लो भएको छ। संसदमा पुगेका कानुनका रूपमा निष्कर्षमा पुग्न झन् ढिला भयो।’

उनले २०७६ सालमा संसदमा आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक माथि २०८१ सालमा छलफल भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा यदि विधेयकले निश्चित समय भित्र संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरे सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने व्यवस्था गर्न सुझाए।

उनले संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले संसदीय समितिमा कति समयसम्म विधेयक रहने, कति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल गरिसक्नुपर्ने जस्ता समय निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

‘समयमा बाँधेनौँ भने विधेयक ठिक समयमा बन्दैन,’ लेखकले भने, ‘हामीले विधेयक दर्ता गरेको ५ दिनमा सदनमा प्रस्तुतमा गरिनेछ भनेका छौँ। संशोधन हाल्न ७२ घण्टा दिएका छौँ। अब सदन चलेको वा अधिवेशन नचलेको अवस्थामा यति दिन भित्रै सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने, यति दिन भित्र समितिमा पठाउनुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन आउनुपर्ने भनेर तोकौँ। यदि आएन भने जस्तो मूल रूपमै आएको छ। त्यही रूपमा जाने व्यवस्था गरौँ।‘