काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्तावले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सुरु गरेको छ। संवैधानिक परिषदमार्फत हुने पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाका कारण निष्पक्षता, प्रभावकारिता, र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा खुला प्रतिस्पर्धाको विकल्पले प्रवेश पाएको हो।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियार पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाको विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा शर्माले भने, “राज्यकै महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व छान्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। खरदार नियुक्तिमा समेत लोकसेवाको प्रक्रिया आवश्यक छ भने अख्तियारका पदाधिकारी छान्न पारदर्शी प्रणालीको खोजी अपरिहार्य छ।”

महामन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषदमार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वर्तमान प्रक्रियाले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले संवैधानिक व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “संविधानले अख्तियार प्रमुख र आयुक्तको नियुक्तिका लागि केही मापदण्ड तोकेको छ। तर, राजनीतिक प्रभावका कारण यी मापदण्डको उचित पालना भएको देखिँदैन,” उनले भने।

संविधानको धारा २३८ अनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

महामन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषदमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रभुत्वका कारण योग्य र स्वतन्त्र उम्मेदवार छनोटमा चुनौती आएको बताए। “नियुक्ति गर्ने परिषदमा राजनीतिक व्यक्तिहरू नै रहने व्यवस्था छ। नियुक्ति हुनेले कुनै दलको सदस्य नहुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसको मर्म पालना हुँदैन,” शर्माको भनाइ थियो।

उनले थपे, “पदाधिकारी छान्न २० वर्षको अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष योगदान भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधार खोज्नुपर्छ।”

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले पनि अख्तियारमा सेवा निवृत्त कर्मचारी पठाउने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले अनुसन्धान प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम राख्न नसक्ने दाबी गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अख्तियारमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको नियुक्ति गलत अभ्यास भएको बताए। “सेवा निवृत्त भएपछि अख्तियारमा जाने चलनले संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ,” उनले भने।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सम्बन्ध र राजनीतिक झुकावका कारण अख्तियारका काम प्रभावित हुने दाबी गरे। “अख्तियारमा पूर्वप्रशासक नलैजाने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्छ,” उनले प्रस्ताव गरे।

अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन र प्रस्तावहरू एकीकृत गर्न १२ सदस्यीय उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाउने प्रस्तावले महत्त्वपूर्ण बहसको थालनी गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को राजनीतिक प्रभुत्व र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको प्रभाव घटाउन खुला प्रतिस्पर्धा एक प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ। सरकारले यो प्रस्तावलाई ठोस कार्यान्वयनमा लगेर अख्तियारको गरिमा र विश्वसनीयतालाई पुनर्स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्न सके आयोगको क्षमता र प्रभावकारिता बलियो हुने देखिन्छ।