७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिलो चौमासिकमा करिब १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च करिब १० प्रतिशत मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा २२ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु. चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड खर्च भएको छ ।

सरकारको चालुतर्फको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकका रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर विनियोजन भएकामा नौ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रु. ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकामा पहिलो चौमासिकमा रु. ८९ अर्ब ९६ करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्मको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ३६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म रु. तीन खर्ब २९ अर्ब एक करोड ५५ लाख बराबर खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्मको प्रगति शून्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस