६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको पदाधिकारीमा ७७ जनाले दिए आवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारीका लागि ७७ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यी दुई आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिका अनुसार शुक्रबार बेलुकीसम्म ७७ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य हेर्ने सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार शनिबारसम्म भौतिक रूपमा ७१ र अनलाइनमार्फत ६ गरी जम्मा ७७ जनाले आवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पदमा आधा दर्जन आवेदन परेका छन् । केहीले अध्यक्ष र सदस्य दुवै पदमा आवेदन दिएका छन् ।

२०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगमा नियुक्तिका लागि समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद सात दिनको भए पनि पछि पाँच दिन थपिएको थियो । यससँगै आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपराह्न ५ बजेसम्म छ । म्याद अझै बाँकी रहेकाले आवेदकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस