६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले आगामी तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाट महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति’को बैठकमा उनले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

अबको तीन महिनाभित्र खाँदबारी-किमाथांका सडकको ‘ट्र्याक’ खुल्ने जानकारी उनले दिए । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ-तराई/ मधेस द्रूतमार्ग आयोजनाको काठमाडौँतर्फको प्रवेश विन्दुको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरोकारवालासँग छलफल गरिएको मन्त्री राईको भनाइ थियो । “केही समयभित्र सरोकारवालासहित स्थलगत निरीक्षण गरी जनताको सरोकार र भौगोलिक अवस्था बुझेर निष्कर्षमा पुगिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “खोकना प्रवेश विन्दुमा देखिएको असमझदारी टुंगिएपछि आयोजना समयमै सम्पन्न हुने छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायको प्रगतिले आशा जगाएको बताए । उनले विभिन्न आयोजनामा प्रयोग भएका श्रम शक्तिका बारेमा तथ्यांक राख्न सुझाव दिए ।

प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाको जिम्मेवारीमा रहेका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न जंगी अड्डा निरन्तर लागि परेको स्पष्ट परे । 

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगलले करिडोर सडक तीव्र गतिमा काम गर्न स्रोतका अभावले समस्या पैदा गरेको जनाउँदै प्रशासनिक खर्च लक्ष्यअनुसार नै रहेको स्पष्ट पारे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले रक्षा मन्त्रालयको प्रगति उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै सहजीकरण गर्न आआफ्ना मन्त्रालय तत्पर रहेको स्पष्ट पारे । 

प्रथम त्रैमासिकमा २५ प्रतिशत खर्च
रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले चालु आवको प्रथम तीन महिनामा लक्ष्यको २४ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो अवधिमा चालुतर्फ २७ दशमलव ५९ प्रतिशत चालु र ० दशमलव ९६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

गत असोज तेस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी हुन नसकी अपेक्षाकृत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार कर्णाली कोरिडोर, बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ र खाँदबारी-किमाथांका (च्याम्तांग-घोंघप्पा) सडक आयोजनामा शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । दार्चुला-टि.कर (तुषारापानी-टिंकर) र काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रूतमार्ग आयोजनामा भने क्रमशः ६० र ५२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवमा रक्षा मन्त्रालयका लागि रु. ५३ अर्ब ९४ करोड १५ लाख ९० हजार चालु, पाँच अर्ब ९३ करोड ३५ लाख ३२ हजार पुँजीगत गरी कुल रु. ५९ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख २२ हजार विनियोजन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस