काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै ती निर्णयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। बैठकले विगतका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र आगामी योजना बनाउँदै समन्वय र पारदर्शितामा आधारित प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको हो।

बैठकले मिति २०८१।६।७ र २०८१।७।५ का निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा शीघ्रता दिन सात दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, अब हुने सचिव बैठकका निर्णयहरूको प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग र राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी मिति २०८१।७।२१ र २०८१।७।२३ मा भएका निर्णयको कार्यान्वयन पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुगमन टोली गठन गर्ने र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले सबै मन्त्रालयलाई कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धी विवरण तयार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी दिन र सवारी साधनको विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यससँगै, सार्वजनिक निकायले पीएएमएस प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकले सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीले क्यूआर कोड मार्फत नागरिक वडापत्र हेर्न सक्ने व्यवस्था देशभरका स्थानीय तहमा पनि लागू गर्न परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारहरूबाट वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिस सम्बन्धी विषयमा संघीय ऐनका प्रावधान अनुसार प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने निर्देशिका परिमार्जन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ। साथै, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विशेष तथा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले सरकारी कामबाहेकका भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्दा आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्यसहित प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। विदेशी भ्रमण प्रस्तावमा टोलीका सबै सदस्यहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रावधान पनि लागू गरिनेछ।

सार्वजनिक निकायहरूले औचित्यबिना मेशिन र उपकरण खरिद नगर्ने, उपलब्ध उपकरणलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सबै मन्त्रालय र निकायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने र मुद्दाहरूको शीघ्र फछ्यौटका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकका यी निर्णयहरूले सुशासन, पारदर्शिता, र दक्षता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्णयहरूको कार्यान्वयनले सरकारी प्रशासन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।