२४ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गभर्नर अधिकारीले एक वर्षमा बुझे ४४ लाख ९७ हजार भत्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक वर्षको अवधिमा भत्ता तथा अन्य सुविधा शीर्षकमा ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गभर्नरले एक वर्षमा १६ लाख ३२ हजार तलब बुझेका छन् । त्यस्तै ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लिएका छन् ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर अर्थसचिव र ३ जना अन्य सदस्य हुन्छन् । गत आवमा डेपुटी गभर्नर डा। निलम ढुंगाना तिम्सिनाले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ तलब लिएकी छन् ।

उनले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख ९७ हजार बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भने अन्य भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अन्य सुविधा र भत्ता शीर्षकमा ४० लाख ७० हजार बुझेका छन् । उनले तलबको रूपमा १४ लाख ६० हजार ४०० रुपैयाँ बुझ्दा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ताका रूपमा ३ लाख १५ हजार पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस