११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा उपसचिव शर्मा मनोनीत

अ+ अ-

अजरबैजान, बाकु । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडिसी)को तर्फबाट जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यको रूपमा पुनः मनोनयन भएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु सम्मेलनको क्रममा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको व्यवस्थाअनुसार अनुकूलन कोषको बोर्ड सदस्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्मा मनोनीत भएका हुन् । 

बोर्ड सदस्यको लागि शर्मालाई नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो । एलडिसी समूहले शर्मालाई सन् २०२५/२०२६ का लागि बोर्ड सदस्यको रूपमा मनोनयन गरेको हो ।

यो मनोनयनपछि नेपाललाई अनुकूलन कोषमा पहुँच बिस्तारका लागि सहज हुने र कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट ल्याउन सहजीकरण हुने मनोनीत सदस्य शर्माले बताए ।

‘जलवायु अनुकूलन कोषको बोर्ड सदस्यको रूपमा पुनः कार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ’, उनले भने, ‘नेपालसहित अन्य ४४ राष्ट्रको अनुकूलन सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा मैले सहजीकरण गर्नेछु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस