१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२४ मा युद्धका क्रममा २८१ सहायताकर्मीको मृत्यु

अ+ अ-

जेनेभा । सन् २०२४ लाई मानवीय सहायताका लागि सबैभन्दा घातक वर्ष घोषणा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायता प्रमुखले शुक्रबार बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय मामिला तथा आपत्कालीन राहत संयोजक टम फ्लेचरले भने, ‘मानवीय सहायताकर्मीहरू अकल्पनीय दरमा मारिएका छन्, उनीहरूको साहस र मानवतालाई गोली र बमको निशाना बनाइएको छ ।’

सन् २०२३ मा ३३ देशमा २८० जना मानवीय सहायताकर्मीको मृत्यु भएको थियो तर सन् २०२४ सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा २८१ मानवीय सहायताकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ । फ्लेचरले भने, ‘यो हिंसा सहायता अभियानका लागि अकल्पनीय र विनाशकारी छ ।’

‘द्वन्द्वरत राष्ट्र र पक्षहरूले मानवताको रक्षा गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुपर्छ, यस्ता हिंसात्मक घटनाका लागि जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र दण्डहीनताको युगको लागि आह्वान गर्नुपर्दछ ।’

गाजामा इजरायलको विनाशकारी युद्धका कारण सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणपछि प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएनआरडब्लुएका तीन जना सहायताकर्मीको मृत्यु भएको उहाँको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, ओसीएचएका प्रवक्ता जेन्स लार्र्कले जेनेभामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै युएनआरडब्लुएका २४३ जना कर्मचारीको मृत्यु भएको बताए । गाजाबाहेक अफगानिस्तान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सुडान र युक्रेनलगायत विभिन्न देशमा सहायताकर्मीहरू अपहरण, चोटपटक, उत्पीडन र स्वेच्छाचारी रूपले हिरासतमा राखिएको एजेन्सीले जनाएको छ ।

फ्लेचरको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमार्फत दिएको जानकारीअनुसार मृत्यु हुनेमा अधिकांश गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकाय र रेडक्रसको रेड क्रिसेन्ट अभियानमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारी रहेका छन् ।

‘मानवीय सहायताकर्मीहरूविरुद्ध हुने हिंसा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई हानि पुर्‍याउने व्यापक प्रवृत्तिको एक हिस्सा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फ्लेचरले भने, ‘सन् २०२३ मा १४ वटा देशका सशस्त्र द्वन्द्वमा ३३ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । यो सन् २०२२ को तुलनामा ७२ प्रतिशतले बढी हो ।’ ओसीएचएका प्रवक्ता लार्र्कले मानवीय सहयोगका लागि खटिने व्यक्तिको हत्याको उच्च सङ्ख्या हुनुले आफूलाई विचलित बनाएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले गत मे महिनामा सहायताकर्मीहरूविरुद्ध बढ्दो हिंसा र धम्कीको प्रतिक्रियास्वरूप एक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

अर्को हप्ता हुने परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखसँग यस्ता घटनाको नियन्त्रण र प्रतिकार्यका उपाय तथा मानवीय कर्मचारीको सुरक्षा र दुर्व्यवहारका लागि जबाफदेहिता बढाउने उपायका बारेमा सुझाव माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस