काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार गरिएको विधेयक आइतबार(आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको राय तथा सहमति लिएर विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो।

प्रहरी ऐन २०१२ मा रहेका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने, प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारमा प्रतिबद्ध बनाउन, साथै लैङ्गिक संवेदनशीलता, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न विधेयक तयार गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । 

सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल प्रहरीको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु आवश्यक भएको ती अधिकारीको भनाई छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा रहेका कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न र सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सीमा अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी बनाउन विधेयक अघि बढाइएको जनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएसँगै कानुन अघि बढ्ने छ । विधेयकले पारित भएपछि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने, तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले १६ वर्षे सेवा पछि अवकाश पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी तथा राष्ट्रिय स्वरूपको हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।