७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिइने

Nirbachan_nirwachan_election
अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही मंसीर १६ गते उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सहज वातावरण बनाउने भएको छ । 

आयोगले उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न/गराउन उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा मतदान स्थल उपयोग गर्ने, सार्वजनिक बिदा दिने र मतदाताका लागि मतदान गर्न सहज वातावरण बनाउने भएको छ ।

आयोगको आजको बैठकबाट उपनिर्वाचनका लागि यही मङ्सिर १३ गतेदेखि मंसीर १६ गते मतदान सम्पन्न नभएसम्म मतदान स्थलका रूपमा कायम भएका सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य सार्वजनिक स्थल निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत उपनिर्वाचन हुने सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन्।

मतदान हुने दिन स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहभर र वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा वडाको क्षेत्रभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने आयोगले निर्णय गरेको उनले बताइन्।

उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहका मतदातालाई बिदाको सुविधा वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक उपाय अपनाई मतदान गर्ने सहज व्यवस्था मिलाई दिन सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्लास्थित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित औद्योगिक वा शैक्षिक वा अन्य प्रतिष्ठानलाई आह्वान गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस