६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घट्यो दाल-गेडागुडीको अग्रिम आयकर

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले दाल तथा गेडागुडी आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकरको दर घटाएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केराउ, चना, सिमी, मास, राजमा, मुसुरो, बकुल्ला, रहर लगायत दाल तथा गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत त्यसलाई घटाएर सरकारले त्यसलाई साढे २ प्रतिशतमा झारेको हो ।

दाल तथा गेडागुडी आयातमा विगतदेखि नै १० प्रतिशत भन्सार दरबन्दी लाग्दै आएको छ । त्यसमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने दालको मूल्य बढेको थियो । यसरी तिरेको आयकर अर्को वर्ष समायोजन गर्न नमिल्ने भएकाले यो एक हिसाबले भन्सारकै अर्को रूप भएको बताइएको छ ।

१० प्रतिशत अग्रिम आयकर लिने व्यवस्थाको दाल उद्योगीले विरोध गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्थाले ३५ अर्ब लगानी भएको यो उद्योग संकटमा पर्ने जोखिम रहेको उनीहरूले बताउने गरेका थिए ।

सरकारले उद्योगीको माग सम्बोधन गर्दै अग्रिम आयकर घटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले घटाएको अग्रिम आयकर आइतबारबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस