काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधार ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको जनाएका थिए ।

त्यस क्रममा उनले राजश्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋण, सवारी साधन कर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी लगायतका विषयमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष संक्षिप्त विवरण पेश गरेका थिए ।

अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमा ९ बुँदे सुझावहरू रहेको भन्दै ती सुझाव कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समयमा बजेट पारित नभएको विषय पनि समेटिएको छ । स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रशासकीय खर्च गरिरहेको, अनुदानको प्राप्ति र त्यसको प्रयोगका विषयमा स्पष्ट नपारेको, एकमुष्ट शसर्स अनुदान हस्तान्तरण नगरेको लगायतका विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

‘प्रतिदेनमा दिइएका सल्लाहहरू कार्यान्वयन हुने अवस्था आए सुशासनको एउटा जग बस्छ । यी सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष हामीले प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ ’ अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदन पेश गर्दै भनेका थिए । प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतबाट राजश्व संकलन निकै न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूबारे प्रदेश सभामा पनि छलफल हुने बताएका थिए । अघिल्लो प्रतिवेदनमा भएको छलफलपछि केही सुधार भएको बताउँदै प्रदेश प्रमुखले यस प्रतिवेदनमा पनि गहन छलफल हुने र सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा आयोगमा अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्य विपिन निरौला, बरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत दिनेश भट्टराई, उपसचिव लेबन काश्यप अधिकारी र लेखा अधिकृत विपुल भुसाल सहभागी थिए। प्रदेश प्रमुख कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय सचिव नवराज ढुंगाना, प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली , कार्यालयका तथा सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।