काठमाडौँ । सरकारीसरह मासिक न्यूनतम ४८ हजार निर्वाह भत्ता नपाए काम छाडेर सडकमा उत्रने चेतावनी आवासीय चिकित्सकहरूले दिएका छन् ।

मंगलबार आवासीय चिकित्सकहरूको ६ वटा संघ-संस्थाले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह हुनुपर्ने बताएका हुन् । आठौँ तहको चिकित्सक बराबर मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेर मात्र मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

चिकित्सक शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिए मात्र मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण गर्ने जनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि आयोगले उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा। शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एसोसिएन अफ न्याम्स वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुनिल अर्याल, जुनिरयर रेजिडेन्ट व्यलफेयर सोसाइटी विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डा. मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डाक्टर व्यलफेर्यस सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. भानुभक्त ढकालले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता पछि मात्रै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाए हामी काम छाडेर सडकमा उत्रन बाध्य उनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।