७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मतदानका दिन विशेष बिदा वा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले स्थानीय तहमा मतदाताको सहभागिता बढाई सहज मतदानको वातावरण बनाउन उपनिर्वाचन सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्बन्धित वडामा नाम समावेश भएका सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहको रिक्त प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष पदको लागि यही मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

यसैगरी आयोगको मतदान हुने दिन उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहभर र वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा वडाको क्षेत्रभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई आह्वान गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस