३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओभर लोडका कारण दुर्घटना भए स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्ने सवारीसाधन दुर्घटनामा परे अब त्यस्तो सवारीले पार गरेको अन्तिम प्रहरी इकाईका प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले २ मंसिरमा सरोकारवालासँगको बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघलाई पनि यो परिपत्र पठाएको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार, अब स्थानीय स्तरमा सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको भेटिएमा स्थानीय प्रहरीले कडा कारबाही गर्नुपर्नेछ। प्रहरीको लापरबाहीले दुर्घटना भए त्यसको विभागीय जिम्मेवारी स्थानीय प्रहरी इकाई प्रमुखले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा घातक दुर्घटना बढिरहेका छन्। नियमनको अभाव, सवारीसाधनको नियमित जाँच नहुनु र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारणले दुर्घटना दोहोरिने गरेको छ।

बैठकले क्षमताभन्दा धेरै मालसामान र यात्रु बोकेर गुड्ने सवारीसाधन, मालसामान बोक्ने सवारीले यात्रु बोक्ने तथा यात्रु बोक्ने सवारीले मालसामान समेत बोक्दा हुने जोखिमलाई न्यून गर्न प्रहरीको नियमित जाँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यसैगरी, लामो दूरीमा एउटै चालकले यात्रा गर्ने प्रचलन, यात्रुलाई टिकट नलिई यात्रा गराउने, तीव्र गति, र सवारीसाधनको यान्त्रिक स्थिति नियमित परीक्षण नभएको लगायतका समस्यामा पनि कडाइ गर्ने निर्णय भएको छ।

सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, र मजदुर संगठनहरूबीच आपसी समन्वय गरी सुरक्षित सडक र यात्राका लागि कार्य योजना बनाउने सहमति पनि बैठकमा भएको छ।

यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनले चालक र सहचालकलाई नियमित प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस