११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकभर रहेका किसान परिवार मध्ये करिव ४७ प्रतिशत किसान किसान सूचीकरणमा सूचीकृत भएका छन् । कुल किसान परिवारको करिव ४७ प्रतिशत किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको हो ।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेकोमा अहिलेसम्म करिब १९ लाख २९ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

मन्त्रालयले करिव ४ वर्ष अघि २०७७ माघ २ को मन्त्री स्तरको निर्णयबाट ‘किसान सूचीकरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत भइ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट व्यवस्था भइ स्थानीय तहवाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा किसान सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने थप १०० वटा स्थानीय तहमा सूचीकरण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । मन्त्रालय अन्तरगत रहेको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रवाट अहिले सञ्चालनमा रहेको छ ।

किसान सूचीकरण विधि एवं प्रणाली र ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०५०’ को नियम १६ को प्रावधानबीच तादाम्यता सहित प्रविष्ट तथ्यांकको सुरक्षा, वर्गीकरण सहित परिचय पत्रको विस्तृतीकरण र प्रदेश तहको भूमिका समेत समावेश गरी ‘किसान सूचीकरण (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ ।

यसैबिच मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस