काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले मातहत विभिन्न निकायमा कार्यरत १२ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार अपराह्न ती उपसचिवहरूको सरुवा र पदस्थापन गरेको हो।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी भण्डारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गरिएको छ।

केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौँका कारागार प्रशासक कृष्णबहादुर कटुवाललाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएर गृह मन्त्रालयका उपसचिव अञ्जन न्यौपानेलाई जगन्नाथ देवल पठाइएको छ। यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलालाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव गीता घिमिरेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास कुमार लामिछानेलाई कारागार कार्यालय झुम्का, सुनसरीमा पठाइएको छ। कारागार कार्यालय झुम्काका कारागार प्रशासक ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसैगरी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाइएको छ। धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहदेव रायमाझीलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। उपसचिव चूडामणि शर्मा गौतमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ भने उपसचिव चेतराज बराललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरुवाहरू गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी सुधार हुने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा गृह मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विशेष गरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको अनुमतिबिना सरुवा गर्दा कर्मचारी अभावले मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परिरहेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, कतिपय अवस्थामा बाह्य हस्तक्षेप तथा सोर्सफोर्सका कारण निष्पक्ष व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छोड्न सकिए मात्र गृह मन्त्रालयले आफ्नो गतिको साथ प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने ती अधिकारीहरूले बताएका छन्।