काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सुधारको प्रारम्भिक खाका तयार भएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयको बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वामित्वको डिडिसीको व्यवस्थापकीय सुधारको काम सुरु भएको बताएका हुन् ।   

“मन्त्रालय डिडिसीलाई सुधार गर्न लागिपरेको छ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “मन्त्रालयअन्तर्गत समिति गठन गरेर यसलाई कुन ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक खाका तयार गरेका छौँ ।”

संस्थानको चालु खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गर्नेबारे उहाँले जानकारी दिए । यस्तै चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन, बजारीकरण गर्न ५० स्थानमा कर्नर र एकीकृत सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री अधिकारीले भने, “दुग्ध विकास संस्थानका सबै आयोजना प्रमुखसँग संयुक्तरुपमा छलफल गरेका छौँ ।”

मन्त्री अधिकारीले संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कर्मचारी जबाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । गत असार मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु. एक अर्ब ५८ करोड बाँकी रहेको, कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने रकम रु. आठ करोड ३८ लाख, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने रु. चार करोड ६३ लाख र अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने रु. २३ करोड २४ लाख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

किसानको भुक्तानी रु. ५६ करोड बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले समितिलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी उपदानतर्फ रु. सात करोड २४ लाख, कर्मचारीको (तलब कात्तिक महिना) रु. एक करोड सात लाख तथा अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने रु. १३ करोड ११ लाख छ । किसानको हातमा रु. एक अर्ब ३० करोड भुक्तानी पुगेको उनले बताए ।

डिडिसीसँग रु. ३७ करोड ९४ लाख बराबरको दूध पाउडर पाँच सय ५२ मेट्रिकटन तथा रु. ४९ करोड ६० लाखको ६ सय २० मेट्रिकटन बटर मौज्दात रहेको छ । यस्तै उठ्न बाँकी रु. ३१ करोड एक लाख रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। कृषि ऐन निर्माणदेखि रासायनिक मल खरिदका लागि कानुन संशोधन र समयमै कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा उहाँले समितिलाई जानकारी गराए ।