काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति माया गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित हुने सोचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा धेरै प्रयत्न गरेको बताए ।

उनले भने, ‘यहाँहरूलाई स्मरण नै छ, म जतिबेला प्रधानमन्त्री थिएँ, मेरो नेतृत्वको सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ठूलो मेहनत गरेको थियो । मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा ऐन पारित हुन नसके पनि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । उक्त मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबैका भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’

‘प्रचण्ड’ले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गराए ।

उनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति आफूले सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘प्रचण्ड’ले थपे, ‘यो ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानूनी दिशानिर्देश गर्नेछ । ऐनमा सम्बोधन हुन नसकेका प्राविधिक सवालहरू नियमावली र निर्देशिकाहरूमार्फत सम्बोधन हुने नै छन् ।’

देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै शिक्षामा समता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो । संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।

उनले आफू नेतृत्वको सरकारले १७ वर्षपछि पहिलो पटक देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याएको स्मरण गरेका छन् ।