निजामती सेवामा बढुवा प्रतिशत निर्धारणको समय नजिकिँदै गर्दा ‘टुरिष्ट कर्मचारी’ भनिने एउटा खास समूह सरुवाका लागि दौडधुपमा लागेका छन्। सुगम क्षेत्रका सुविधा सम्पन्न र ‘मालदार’ भनिएका कार्यालयमा लामो समयसम्म बसेका यी कर्मचारीहरू बढुवा प्रक्रियाको मुखमा मात्रै दुर्गम क्षेत्रमा जान्छन्। त्यहाँ थोरै समय काम गरेपछि बढुवा पाउँछन् र नियुक्ति बुझ्न नपाउँदै फेरि राजधानीलगायत सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा हुन्छन्।
यसरी बढुवा भएका कर्मचारीहरू बढुवा हुनासाथ फेरि सुगम स्थानमा नै सरुवा गरेर फर्कने विकृति छ। यसबाट जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूले त्यही जिल्लाको कोटाबाट बढुवा भएका त्यस्ता ‘टुरिष्ट कर्मचारी’हरूबाट सेवा लिन सकेका छैनन्।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँसम्म इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका कर्मचारी, विशेषगरी महिला कर्मचारी, निकै पीडित छन्। यसले उनीहरूमा ठूलो असन्तोष र नैराश्यता छाएको छ। जसबारे सुनिदिने र बुझिदिने कुनै निकाय नहुँदा त्यसको मार सेवा प्रवाहमा परिरहेकोतर्फ पनि कसैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।
दुर्गममा खटिएका कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म विभिन्न कठिनाइ झेल्दै जनसेवा गरिरहँदा उनीहरूको बढुवाको पालो ‘टुरिष्ट कर्मचारी’ ले मिचिदिन्छन्। यसरी बढुवा फुत्काउने प्रवृत्तिले दुर्गममा खटिने इमानदार कर्मचारीको हकलाई मात्र हनन गर्दैन, निजामती सेवामा चरम विकृति र असमानता पनि निम्त्याइरहेका छन्।
खरिदारबाट नायव सुब्बा (नासु) को बढुवामा जिल्लाको प्रतिशत निर्धारण गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने प्रावधान छ। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यरत कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै बाहिरका ‘टुरिष्ट कर्मचारी’लाई दुर्गममा सरुवा गरेर बढुवा दिलाउने गरेको गुनासो छ।
गत वर्ष मंसिर २२ मा माघ र फागुन मसान्तसम्म बढुवा प्रक्रियाको मुखमा यस्ता सरुवा रोक्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, यस्ता निर्णयहरू केही समयका लागि मात्र प्रभावकारी हुने गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयको शक्तिकेन्द्र र आसेपासेहरूको चलखेलकै कारण ‘टुरिष्ट सरुवा’ फेरि पनि जारी रहन्छ।
यसर्थ नीतिगत रुपमा नै यो विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भई सकेको छ । यसरी विभिन्न चलखेलबाट कर्मचारीलाई अन्याय हुने ‘टुरिष्ट सरुवा’ को प्रवृत्तिमा तत्काल रोक नलगाईँदासम्म यस्ता खाले बिकृतीहरु निजामतीयन्त्रमा मौलाई रहनेछन् ।
राजधानी र सुगम क्षेत्रमा बसेर सुविधाको लाभ लिने र बढुवा प्रक्रियाको मुखमा मात्रै दुर्गममा गएर लाभ उठाउने प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारीलाई अन्यायमा पार्ने मात्र होइन, निजामती सेवाप्रति नागरिकहरूको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई पनि बल पुगेको छ।
सिंहदरवारका शासकहरूले यो समस्याको गम्भीरताबारे सोच्नुपर्छ। दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्ने पीडा र उनीहरूको सेवा दिने प्रेरणामा पर्न सक्ने असरलाई बुझ्न जरुरी छ। यसले मात्र निजामती सेवामा पारदर्शिता, समानता र इमानदारी पुनः स्थापित हुन सक्छ। यस्तो सुधारले मात्र दुर्गममा काम गर्न तयार हुने कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन मद्दत पुर्याउँछ र नागरिक सेवामा विश्वास बढाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
