नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भन्ने बुझिन्छ। सोही संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ र तिनै तहले आ-आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नेछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एवं विभिन्न कानुनले दिएको अधिकारलाई व्यवस्थित प्रयोग गरी स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। स्थानीय तहले प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती विकास, सूचना प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण, जिन्सी व्यवस्थापन, लघु उद्यम विकास, बेरुजु फर्छ्यौट, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, न्यायिक आदि विभिन्न शाखा, इकाई तथा कार्यक्रममार्फत नगर सभा तथा कार्यपालिकाले तर्जुमा र निर्णय गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछन्। पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा योजना छनोटको चेकलिस्ट बनाई प्राथमिकताकरण गरेर माथिल्लो निकायमा पेस गर्नु इन्जिनियरहरूको दायित्व भित्र पर्दछ।
स्थानीय तहका इन्जिनियरहरूले गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य लगायत स्थानीय बासिन्दा, बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सँग समन्वय गरी इन्जिनियरिङ मानक भित्र रही आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। तालुक निकायबाट आफूलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी भित्र रही काम गर्नुपर्दछ। एकै प्रकृतिको काममा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। मुख्यतः स्थानीय तहका इन्जिनियरहरू विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन, योजना सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, ई-बिलिङ, नक्सा पास, ईबीपीएस, बोलपत्र मूल्याङ्कन लगायतको काममा बढी खटिनुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहमा पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माण चौडा तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य, ढल निकास, नाली/डिमार्केसन, पर्खाल निर्माण, कल्भर्ट, पुल तथा कजवे निर्माण, पार्क निर्माण, भवन निर्माण, स्मार्ट सेन्सर तथा सोलार बत्ती जडान गर्ने काम, सी.सी.टिभी. जडान गर्ने काममा सरिक हुनुपर्दछ। “कानुनको अनभिज्ञता अक्षम्य” कानुनी सिद्धान्त अनुसार हामीले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनहरूको ज्ञाता नै बन्नुपर्छ। कुनै पनि योजनाको काम सुचारु गर्दा सर्वप्रथम त बजेट स्वीकृत भए नभएको एकिन गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया/सम्झौता अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली र विभिन्न चरणमा भएका संशोधनहरू अध्ययन गरी बोलपत्र सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। लागत इस्टिमेट र टिप्पणी स्वीकृत गर्ने परिधि, बोलपत्र मान्य अवधि, बैंक जमानत, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, खरिद, म्याद थप, कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान, प्राविधिक विवरण सम्बन्धी विषयहरूमा पोख्त भई ई-बिलिङको तालिम लिएमा बोलपत्र सम्बन्धीको काम गर्न सहज हुन्छ। संघ, प्रदेश, सडक बोर्ड र अन्य निकायबाट प्राप्त भएका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाबारे जानकार हुनु पर्दछ।
इन्जिनियरहरूले कित्ताकाट सम्बन्धी नियमहरू, निर्माण व्यवसायीलाई प्रदान गरिने इजाजत सम्बन्धी कागजातहरू, स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित विषयहरू, गुणस्तर मापनका लागि प्रयोग हुने विभिन्न औजार, यान्त्रिक उपकरणहरू (स्तरीय मेसिन, टोटल स्टेशन, श्मिट ह्यामर, थर्मल गन आदि) र तिनको प्रयोग गर्ने तरिकाहरू बारेमा जानकार रहनुपर्छ।
नक्सा पास गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र स्थानीय भवन निर्माण मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। सेटब्याक, राइट अफ वे (आरओडब्ल्यू), फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर), ग्राउन्ड कभरेज रेसियो (जीसीआर) सम्बन्धी नियम अवलम्बन गरी राजस्व तिर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्छ। सिमाना विवाद, सँधियारको नाममा सूचना जारी, सर्जिमिन मुचुल्का, ओभरल्याप, सार्वजनिक/पर्ती/गुठीको जग्गा, खोला-खोल्सी-राजकुलोबारे प्राविधिक/अमिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण अध्ययन गरी मापदण्ड भित्र रहेमा मात्र नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। साथै नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने वास्तुकला ड्रइङ, डिजाइन, संरचनात्मक विश्लेषण प्रतिवेदन, संरचनात्मक ड्रइङ, थ्रिडी मोडलिङमा पोख्त हुनु आवश्यक हुन्छ।
सो को लागि जागिरे जीवनमा प्रवेश गर्नु अगावै अटोकेड (अटोमेटेड कम्प्युटर एडेड डिजाइन), ईट्याब्स (इन्क्रिमेन्टल ट्याब्युलर बेस्ड स्ट्रक्चर), रेविट (रेभोल्युशनरी एडिटिङ टुल) जस्ता अनुप्रयोगहरूको बारेमा जानकार रहनुपर्छ।
सँधियारको उपस्थिति एवं जनप्रतिनिधिको रोहोवरमा रेखांकन गरी सिमाना तथा बाटोको विवाद हल गर्न सकिन्छ।
नगर भित्रका सडकलाई समेटेर नगर यातायात गुरुयोजना, नगर यातायात मास्टर प्लान (एमटीएमपी) तयार गर्न पहल गर्नुपर्छ। जिल्ला दररेट प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका नर्म्सका आधारमा मात्र इस्टिमेट गर्ने गर्नुपर्छ। नगरपालिका/गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने जटिल प्रकृतिका योजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तयार गरी स्वीकृत गरेर मात्र टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
बहुवर्षीय योजनाहरूको गुरुयोजना बनाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। कस्ता प्रकारका निर्माण कार्यमा संक्षिप्त वातावरण अध्ययन (बीईएस), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्छ, आफू जानकार रहनुपर्छ। योजना शाखा, लेखा शाखा, राजश्व शाखा, प्रशासन शाखा तथा अन्य शाखा सँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा, नापी किताबमा होसियारीपूर्वक नाप जाँच तयार गर्नुपर्छ।
पुरातत्त्व विभाग, खानेपानी संस्थान, सडक विभागबाट प्राप्त भएका दररेटहरूलाई आधार लिई, निर्णय गरी इस्टिमेटमा प्रयोग गर्नुपर्छ। आवश्यक ल्याब परीक्षण, रिपोर्टहरू, मुचुल्का, योजनाको सुरु हुँदाको, सञ्चालन हुँदाको र समापनको फोटो, भिडियो, जस्तो बनेको छ (एज बिल्ट ड्रइङ) सुरक्षित राख्नुपर्छ।
इन्जिनियरहरू भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस), ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस), साथै भू-प्राविधिक सर्वेक्षण (जिओ-टेक्निकल सर्वे) को विषयमा जानकार हुनुपर्छ।
लग बुक मार्फत आफूले गरेका काम, समयमा उपस्थित हुन नसकेको रेकर्ड राख्नुपर्छ। मर्मत र विपद्को काममा विशेष चनाखो भई चाँडो निर्णय गराउन पहल गरी टिप्पणी पेश गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि अनावश्यक दबाब, प्रलोभनमा परी निर्णय गर्नु हुँदैन। विगतका योजनाहरूमा भएका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ योजनाहरू चुस्त-दुरुस्त बनाउन अघि बढ्नुपर्छ। संशोधित इस्टिमेट तथा भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्थामा सो स्वीकृत गरेपछि मात्र सोही अनुसार निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समितिलाई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ।
सडक विभाग, खानेपानी, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने निर्माण कार्यहरू बालबालिका मैत्री, अपांगमैत्री, वृद्धवृद्धा मैत्री भएमा मात्र सर्वांगीण विकास भएको मानिनेछ।
इन्जिनियरहरू भनेका देशका मेरुदण्ड हुन्। स्थानीय तहको विकासमा सबैभन्दा बढी भूमिका उनीहरूको नै हुन्छ। साइटको अवस्था अनुसार कतिपय निर्णय छिटो गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
भुईँचालो आउँदा होस् या खोलामा बाढी आउँदा या पहिरो व्यवस्थापनका लागि, विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाएर इन्जिनियरहरू दिनरात नभनी खटिएका हुन्छन्। अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियरहरूमाथि बेलाबखतमा भौतिक आक्रमण, नीतिगत दबाब, सम्झौता अगावै काम गराउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने गर्दछ।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल (एनईसी), नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन (एनईए), नेपालका आर्किटेक्टहरूको समाज (सोना) लगायतका संस्थाहरूले पनि स्थानीय तहका इन्जिनियरहरूको हकहित, पेशागत सुरक्षा, बीमा लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी गर्न आवश्यक छ। इन्जिनियरहरू धेरैजसो व्यस्त रहने भएकाले आफ्नो सेवाकालीन तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकास तालिमलाई समेत समय प्रदान गर्नुपर्छ।
तसर्थ, तोक आदेशको तार्किक पालना, सबै सेवाग्राहीमा समान व्यवहार, सामाजिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति को अवलम्बन गर्दै इन्जिनियरिङ मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता प्रदान गर्न स्थानीय तहका इन्जिनियरहरू हरदम तयार रहनुपर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
