काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सेवा प्रदायक संस्थाहरू शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको जनाएको छ । 

मङ्गलबार आयोगले ‘मानसिक स्वास्थ्य अधिकार व्यवस्था (गण्डकी र बागमती प्रदेश) अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकका भवनको गुणस्तर उच्च भएता पनि यी संस्थामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त र सम्मानजनक अवस्था सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनले सरकारी र निजी अस्पतालहरूका साथै अन्य सङ्घसंस्था तथा पुनः स्थापना केन्द्रहरूमा सामान्यतया अपाङ्गता संरचनाको अभाव रहेको देखाएको छ । भवनहरूमा ‘ह्विलचियर’का लागि ‘ र्‍याम्प’ तथा ‘लिफ्ट’ को सुविधा भए पनि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शौचालय, नुहाउने कोठा र भान्सामा पहुँचको सुनिश्चितता नभएको जनाइएको छ । खाद्यान्न, स्वच्छ पिउने पानी, आरामदायी सुत्ने वातावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा उपेक्षा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, मनोचिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता लगायतका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिएको छ ।

अध्ययनको क्रममा भ्रमण गरिएका संघसंस्था तथा पुनः स्थापना केन्द्रहरूमा सरसफाइको दृष्टिकोणमा व्यापक भिन्नता देखिएको जनाइएको छ । कुनै संस्थामा सरसफाइको मापदण्ड राम्रो पाइएको र कुनैमा अवस्था सामान्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ । गोपनीयताको सवालमा भने अधिकांश संघसंस्थाले खासै ध्यान नदिएको पाइएको उल्लेख छ ।

कतिपय निजी अस्पतालमा भने शौचालयहरू अपाङ्गमैत्री नरहेको प्रतिवेदनमा छ । बागमती प्रदेशको तुलनामा ग्रामीण जनसङ्ख्याको बाहुल्यता रहेको गण्डकी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच रहेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार, हेरचाह र सहयोगको गुणस्तरको अवस्थालाई पहिचान गर्ने प्रयत्न गरेको बताए। उनले भने, “अध्ययनले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न सरकार र सरकोकारवाला निकायलाई सिफारिस गरेको छ ।”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलले सुदूरपश्चिमलगायत दुरदराजमा मानसिक स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञहरू पुर्‍याउन नसकिएको बताए । उनले भने, “न्यून लगानीमा थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक वार्डहरू भए पनि सातै प्रदेशमा विशेषज्ञहरू राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।”