राजनीतिक हाबीले प्रशासन कमजोर, धम्की र दबाबबीच जनसेवा टुटफुटको चपेटामा । काम गर्ने वातावरण नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गुनासो गर्दै सरुवा मागे
काठमाडौँ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीलाई अछामको पन्चदेवल नगरपालिकामा रहँदा एक दिन मात्र कार्यालयमा काम गरेको आरोप लागेको छ । वलीले कार्यालयमा एक दिन मात्र आएर काम गरेको पन्चदेवल नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर बहादुर थापाले प्रशासनलाई भने ।
आन्तरिक विवादका कारण भन्दा पनि बाह्य राजनितिकर्मीहरुले डर धम्की दिने गरेको वलीले आफूलाई बताएको नगर प्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन् । उनले भनिन्, “धम्कीको विषयमा छलफल गरौँला भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएन, आफूखुसी उहाँले अन्यत्र सरुवा मागेर जानुभयो ।” पालिकामा छिटो छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा पालिकाका प्रशासनिक काममा समस्या भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार निमित्तको भरमा अहिले उक्त पालिका चलेको छ ।
तर यता वलीले भने पालिकामा चरम राजनीति भएका कारण आफूले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । पालिकामा विभिन्न राजनीति दलहरूले आफू अनुकूलका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने लगायतका विभिन्न माग राखेर काम गर्न लगाउने गरेको कारण आफूले काम गर्न नसकेको उनले गुनासो पोखेका छन् । कामै गर्ने वातावरण नभएपछि आफूले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सरुवा मागेको वलीले प्रशासनलाई बताए ।
समयावधि नपुग्दै सरुवा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवराज वलीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कात्तिक ९ गते अछामको पन्चदेवल विनायक नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो । त्यसको ठिक एक महिनाको अवधिमा मंसिर ९ गते नै मन्त्रालयले वलीलाई उक्त कार्यालयबाट बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा सरुवा गर्यो । तर उनले पन्चदेवल नगरपालिकामा एक दिन मात्र काम गरेका छन् । सरुवाको विषयमा भने उनले आफ्नो खुसीमा मन्त्रालयलाई भनेरै सरुवा मागेको बताए ।
नेपालमा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको समन्वय अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले पन्चदेवल नगरपालिकामा सामना गरेका समस्या यसका उदाहरण हुन् राजनीतिक हस्तक्षेप, धम्की र कार्यक्षेत्रमा असहज वातावरणले जनसेवामा बाधा पुर्याउने गरेको देखिन्छ ।
राजनीति र प्रशासन दुई परस्पर सम्बन्धित पक्ष हुन्। जनताको हितमा काम गर्न यी दुई पक्षबीच सन्तुलन र सहकार्य अपरिहार्य छ। तर, नेपालमा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध प्रायः कमजोर देखिन्छ । कतिपय स्थानमा भूगोल र अन्यत्र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक स्थायित्व खलबलिएको छ ।
जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन जरुरी छ । समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच उचित संवाद, सहकार्य र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले मात्र स्थानीय तहमा प्रशासन र राजनीतिबीचको सन्तुलन कायम गर्दै जनताको सेवामा सुदृढता ल्याउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
