२८ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध सांसद्हरुले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीके) सहित ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपति योलविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेको द कोरिया टाइम्सले जनाएको छ । शुक्रबार बिहानै अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी रहेको भनिएको छ ।

मंगलबार स्थानीय समय अनुसार राति १०ः२३ बजे राष्ट्रपति योलले देश विरोधी तत्वलाई तह गराउन भन्दै सैन्य शासन लागू गरिएको बताएका थिए । उनले टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट बलबाट देशको सुरक्षा गर्न यो कदम जरुरी भएको जिकिर गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन लगत्तै दक्षिण कोरियाको सेनाले सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि र संसदीय कारबाहीलाई निलम्बन गरिएको घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, राष्ट्रपतिकै पार्टीका नेताहरुले पनि यो कदमको विरोध गरेका थिए भने विपक्षी दलका सांसद्हरुले संसद् भवनमा बाहिर उपस्थित भएर प्रदर्शन गरेका थिए ।

लगत्तै देशभर राष्ट्रपतिको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । व्यापक दबाबबीच बुधबार बिहान उनले सैन्य शासन लागू गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनु परेको थियो । यद्यपि, असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन जारी छ ।

विपक्षी दल डीपीकेका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘हामी चाँडै रक्षामन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीविरुद्ध पनि उजुरी दर्ता गर्दैछौं ।’ द कोरिया टाइम्सले लेखेअनुसार, रक्षामन्त्रीले उनलाई सैन्य शासन लागू गर्न सुझाव दिइएको बताइन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्रहरी परिचालनमा सहयोग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस