८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षकको तलब मासिकरूपमा उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय पालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई ताकेता गरेपछि सबै पालिकालाई शिक्षकको तलब उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो ।

‘शिक्षकले काम गरेबापत पकाएको तलब भत्ता मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्र पठाउने भनी अनुरोध भई आएको हुँदा पत्रको छाया प्रति यसै साथ संलग्न गरी आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ पठाइएको ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ संघीय मन्त्रालयको पत्रमा छ ।

शिक्षकहरूले तलब नपाएको गुनासो गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई तलब उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

तर, कतिपय पालिकाले तलब उपलब्ध नगराएपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध

प्रतिक्रिया दिनुहोस