६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदीप ज्ञवालीको चेतावनी : कानून हातमा लिएर सडकबाटै रविलाई निर्दोष फैसला गरेको स्वीकार्य हुँदैन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका जोसुकै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने बताएका छन्।

म्याग्दीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली नियमनकारी निकायको गठन गरेको बताए।

उनले बचतको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने तयारी गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘सहकारी संस्थामा विकृति र बेतिथि मौलाएको महसुस गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारीसँगै र जोखिममा परेकाको बचतलाई फिर्ता गराउने काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका जोसुकै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्।’

उनले रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले सभापति रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेर सडकबाट गरेको फैसला स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले भने, ‘रास्वपाले आफ्ना सभापतिलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको विषयलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरु पनि सडकमा उत्रिनुभएको छ। कानून हातमा लिने प्रयास गरिराख्नुभएको छ। र, सडकबाट रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर फैसला गर्दै हुनुहुन्छ। यो गलत हो। कानून हातमा लिएर सडकबाट फैसला गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। यस्तै खालका कसुरमा सत्तापक्षका साथीहरू पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ। एमाले र काँग्रेसले जुलुस निकालेको छैन। हिजो फरक अभियोगमा बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्दा हामीले कानून हातमा लिने काम गरेनौँ।’

उनले कानून संवत् अघि बढ्ने निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सरकारले दिने बताए। जुनसुकै अनियमिता गर्नेहरूमाथि निर्मम रूपले कारबाही गर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस