७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने-जनतालाई समयमै सूचना प्रदान गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनताको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायका प्रवक्ता र तोकिएका सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । 

मन्त्रालयमा आज आयोजित संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायका प्रवक्ताहरूसँग त्रैमासिक समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यसका लागि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, प्रशिक्षणलगायत विषयमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । 

“सूचनाको हक जनताको मौलिक हक हो । त्यसकारण सूचना सत्य, तथ्य र सही दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो”, उनले भने, “प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको आवश्यक व्यवस्थापन, दक्षता बनाउने तथा व्यवस्थित गर्नेमा मन्त्रालय सकारात्मक छ ।”

मन्त्री गुरुङका अनुसार प्रवक्ता दक्ष हुनु भनेको त्यस मन्त्रालय या निकायको प्रभावकारी कार्यको उजागर हुनु हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले प्रवक्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको सुनाए । आफ्ना अनुभव बाँड्दै उनले जनताको सूचनाका हक सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलगायत सम्बन्धित सबै शाखाको समेत उत्तिकै सहयोगी भूमिका जरुरी हुने बताए ।

मन्त्री गुरुङले प्रवक्ताहरूले काम गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरू सुनेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस