काठमाडौँ । संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायका प्रवक्ताहरूले स्रोतसाधनको अभावमा सूचना प्रवाहमा चुनौती खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव राधिका अर्यालको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ समयानुकूल संशोधन गरी सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन आग्रह गरे। 

त्रैमासिक रूपमा यहाँ संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रवक्ताहरूको सुझावअनुसार निर्देशिका संशोधनसँगै प्रवक्ताका व्यवहारिक जटिलताबारे समेत छलफल भएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रवक्ताहरूको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले वर्तमान संविधानभन्दा पुरानो निर्देशिकाले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा एकरूपता ल्याउन नसकेको बताए । जनताको सूचनाको हक प्रभावकारी बनाउने कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक सुधार गरी प्रवक्ताको दायित्व निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रवक्ता ठाकुरले मन्त्रालयबाटै समयमा सूचना पाउन चुनौती खेप्नुपर्ने प्रवक्ताहरूको साझा समस्या रहेको उल्लेख थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो प्रवक्ताले स्रोतसाधन, तालिमको अभाव र समन्वयकारी भूमिका नहुँदा जनतालाई सूचना दिन कठिन हुने अनुभव सुनाए । मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले प्रवक्ताहरूको समस्या सुल्झाउन नीतिगत सुधारसँगै आन्तरिक समन्वय गर्न आफू तयार रहेको बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को उद्देश्यमा सरकारका नीति, निर्णय र कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाई नागरिकलाई शासन व्यवस्थासम्बन्धी सूचना वा जानकारी व्यवस्थित तथा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन, सूचना र सञ्चार निकायहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु रहेको छ ।